विपक्ष हंगामा करने को तैयार, उत्तर प्रदेश का बजट सत्र आज से

लखनऊ । उत्तर प्रदेश की सत्ता में प्रचंड बहुमत के साथ काबिज योगी आदित्यनाथ सरकार का पहला संपूर्ण बजट सत्र हंगामेदार रहेगा। विपक्ष ने सर्वदलीय बैठक के बाद भी हंगामा करने की तैयारी कर रखी है।

सत्र के पहले दिन आज राज्यपाल राम नाईक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करेंगे। आज पहले दिन राज्यपाल के विधानसभा और विधान परिषद की संयुक्त बैठक को संबोधन के अलावा सरकार इसी सत्र के दौरान 16 फरवरी को अगले वित्त वर्ष का बजट पेश करेगी। राज्यपाल के अभिभाषण पर चार दिन चर्चा होगी। इस बार बजट सत्र 16 मार्च तक चलेगा। जिसमें सभी विभागों का भी क्रमवार बजट पेश होगा।

पिछले साल प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश में सरकार बनाने वाली योगी आदित्यनाथ सरकार का यह पहला संपूर्ण बजट होगा। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीते वर्ष जुलाई में पहला बजट पेश किया था। अगले वर्ष की शुरूआत में होने वाले लोकसभा चुनावों को ध्यान में रखकर योगी सरकार जहां बजट को अंतिम रूप देने में व्यस्त थी।

करीब महीने भर चलने वाले उत्तर प्रदेश विधानमंडल के इस बजट सत्र के सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं क्योंकि विपक्षी दल कानून-व्यवस्था, विशेषकर कासगंज हिंसा के मुद्दे पर प्रदेश सरकार को घेरने की तैयारी में है। बजट सत्र को लेकर जहां सरकार ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने के लिए अपना प्लान तैयार कर रही है। विपक्ष चाहे बजट हो, कानून का मुद्दा हो या फिर आलू का या फिर एनकाउंटर सभी मुद्दे उठाने की तैयारी में है। सबसे बड़ी बात ये होगी की क्या विपक्ष आठ फरवरी को होने वाले राज्यपाल का दोनों सदनों के सयुक्त भाषण को विपक्ष सकुसल संपन्न होने देगा या फिर पिछले सत्र की तरह राज्यपाल के भाषण के समय हंगामा करेगा। यह सब चुनौती सरकार और सदन के सामने होगी।

राज्यपाल के भाषण को लेकर जहां विपक्ष अपनी तैयारी कर रहा है, वहीं विधानसभा अध्यक्ष ह्रदय नारायण दीछित ने साफ कर दिया है की विपक्ष अपना पक्ष नियम के मुताबिक रखे, ताकि उसकी और सदन दोनों की गरिमा बनी रहे। उन्होंने कहा कि यदि पिछली बार की तरह महामहिम के अभिभाषण के दौरान सुनियोजित तरीके से हंगामा करने की कोशिश हुई तो वह सदन की गरिमा के खिलाफ होगा और कार्यवाही भी होगी। विपक्ष हंगामा न करे, इसी कारण विधानसभा अध्यक्ष ने कल सभी दलों की संयुक्त बैठक बुलाई थी।

क्या खास होगा योगी आदित्यनाथ के बजट में 

4 लाख से अधिक का होगा बजट

किसानों, बेरोजगारों, महिला सुरक्षा, निवेश, सड़क, उद्योग, हर घर बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य पर होगा फोकस

किसानों को शून्य लगत पर खेती पर जोर

एक जिला एक उत्पाद योजना के लिए 30 हजार करोड़ का हो सकता है प्राविधान

केंद्र की सात योजनाओं पर फोकस

1- स्वच्छ भारत अभियान

2- उज्ज्वला योजना

3- प्रधानमंत्री आवास योजना

4- पावर फ़ॉर आल

5-सौभाग्य योजना

6-वॉटर फॉर आल

7- डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर स्कीम।

विधानसभा का बजट सत्र सही रूप से चलाना जहां सरकार के सामने बड़ी चुनौती होगी, वहीं बजट भी केंद्र की सात योजनाओं पर खास फोकस वाला हो सकता है। 2019 में लोकसभा चुनाव है। माना जा रहा है कि सरकार हर उस मुद्दे को इसमें शामिल करेगी, जिससे लोकसभा चुनाव में वोटर आकर्षित हो।

लंबा नहीं होगा बजट भाषण

अमूमन सरकार, राज्यपाल का अभिभाषण तैयार करते समय सभी उपलब्धियों को विस्तार से गिनाती है लेकिन, संकेत मिले हैं कि इस बार बजट भाषण लंबा नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान राज्यपाल राम नाईक ने उनसे कह दिया कि बजट भाषण लंबा नहीं होना चाहिये। 30-40 मिनट में राज्यपाल का अभिभाषण समाप्त हो जाएगा।

राज्यपाल के अभिभाषण के बाद सदन का औपचारिक कार्य निपटाया जाएगा, अभिभाषण पर चर्चा शुरू होगी। विधानभवन में कल सर्व दलीय बैठक में सदन की कार्यवाही सुचारु चलाने पर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री व नेता सदन योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष से व्यवस्थित सदन चलाने को सहयोग मांगा। उन्होंने सरकार की ओर से सभी को पूर्ण सहयोग का आश्वासन देते हुए कार्यवाही बाधित करने से नहीं बल्कि सदन में प्रभावी व तर्कसंगत चर्चा से समाधान निकलता है। उन्होंने कहा कि अधिकतम सदस्यों को अपनी बात को रखने का अवसर मिलना चाहिए। लोकतंत्र में विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन चलाने में सकारात्मक सहयोग प्रदान करे। नियमित और अधिक बैठकें करने और स्वस्थ्य चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। 21 करोड़ जनता की उम्मीदें सदन में चर्चा से ही पूरी होती है।

बैनर पोस्टर न लहराएं

सर्वदलीय बैठक में विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित ने राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान सदन में बैनर और पोस्टर लहराकर विरोध जताने की परंपरा को गलत करार देते हुए कहा कि लोकतांत्रिक वातावरण में सकारात्मक चर्चा होनी चाहिए। केवल व्यवधान उत्पन्न करके सुर्खियां बटोरने की अनुचित परंपरा संसदीय नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने भी पक्ष विपक्ष के सहयोग से सदन सुचारु रूप से चलाने की बात कही।

विपक्ष को आईना मानें

नेता विरोधीदल रामगोविंद चौधरी ने कहा कि आमजन की समस्याएं सदन में उठाना विपक्ष का धर्म है, इसको अन्यथा न लिया जाए। सरकार को चाहिए कि विपक्ष को आईना मानकर जन समस्याओं को निपटाने में तत्परता दिखाएं। बहुजन समाज पार्टी दलनेता लालजी वर्मा और कांग्रेस विधानमंडल दल नेता अजय कुमार लल्लू ने सदन चलाने में यथासंभव सहयोग का आश्वासन देते हुए कहा कि विपक्ष को अपनी बात कहने का अधिकार मिलना चाहिए। बैठक में अपनादल के नेता नीलरत्न पटेल और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के दल नेता ओमप्रकाश राजभर का उपस्थिति नहीं होना चर्चा का मुद््दा रहा।

दूरदर्शन पर एक घंटा अधिक प्रसारण

विधानसभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर एक घंटा अधिक यानी तीन बजे तक सीधा प्रसारण किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष हृदयनारायण दीक्षित ने बताया कि दूरदर्शन सदन की कार्यवाही का सुबह 11 से दोपहर दो बजे तक सीधा प्रसारण करता है लेकिन अब इस अवधि को एक घंटा बढ़ाया गया है। उन्होंने विधानमंडल का अलग चैनल आरंभ करने के सुझाव पर विचार करने का आश्वासन भी दिया।

विपक्ष जोरदार तैयारी में

समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता और विधानपरिषद सदस्य सुनील सिंह साजन ने कहा कि जिस राज्य में कानून व्यवस्था की इतनी समस्या हो वहां कोई भी उदयोगपति निवेश नहीं करेगा। एक ऐसा राज्य जहां की राजधानी असुरक्षित है, जहां पुलिस कर्मी सुरक्षित नहीं है, ऐसे में उद्योगपति समुदाय अपने को कैसे सुरक्षित महसूस करेगा। साजन ने हाल ही में मंत्री सत्यदेव पचौरी के उस बयान की भी निंदा की जिसमें उन्होंने कासगंज हिंसा को ‘एक छोटी घटना’ बताया था। उन्होंने कहा कि कासगंज हिंसा के मामले में सरकार बैकफुट पर आ गयी है और वह इसे ‘छोटी घटना’ बता रही है। उन्होंने सवाल किया, क्या वह राज्य में किसी बड़ी हिंसक घटना का इंतजार कर रहे हैं। तीन फरवरी को प्रदेश सरकार के मंत्री पचौरी ने कहा था कि ऐसी छोटी-छोटी घटनायें हर जगह होती रहती हैं और इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया था।

कांग्रेस विधायक दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने कहा कि हम गरीबों, किसानों, युवाओं, बेरोजगारों और विशेषकर कानून व्यवस्था के मुद्दों को प्रमुखता से उठाएंगे। लल्लू ने कहा कि आलू किसानों की दुर्दशा, गन्ना किसानों की समस्या, फर्जी मुठभेड़, बाराबंकी जहरीली शराब प्रकरण, बुंदेलखंड को विशेष पैकेज, बेरोजगारी, स्कूली बच्चों को स्वेटर और किताबें बांटने में सरकार की विफलता जैसे मुद्दे भी सदन में उठाये जाएंगे।

विपक्षी दलों के आरोपों को खारिज करते हुये उपमुख्यमंत्री दिनेश शर्मा ने कहा कि कुछ लोग उत्तर प्रदेश की गलत छवि पेश करना चाहते हैं। यह लोग अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सरकार विकास की दिशा में कितने अच्छे काम कर रही है। असल में ये लोग जनता के हितों में किये जा रहे हमारी सरकार के काम और जन कल्याणकारी कार्यक्रमों से घबरा गये हैं। उन्होंने कहा कि अपराधियों की तलाश जारी है, रोज पुलिस अपराधियों के साथ मुठभेड़ कर उन्हें सलाखों के पीछे पहुंचा रही है।