चंडीगढ़। हरियाण भाजपा के प्रधान सुभाष बराला अब नई मुश्किल में पड़ गए हैं। हरियाणा रोडवेज के फतेहाबाद डिपो के एक इंस्पेक्टर के याचिका पर पंजाब एवं हाईकोर्ट ने बराला को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। इंस्पेक्टर ने अपनी याचिका में बराला पर आरोप लगाया है कि उसने उनकी बात नहीं मानी तो तबादला कर दिया गया। कोर्ट ने सरकारी वकील को इस मामले को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाने के आदेश दिए हैं। साथ ही तबादले के आदेशं रोक लगा दी है।
याचिका कर्ता ईश्वर सिंह बूरा ने याचिका में कहा है कि उसने फतेहाबाद डिपो के दो सफाई कर्मियों के न आने पर उनकी अनुपस्थिति दर्ज कर दी। अगले दिन बराला के भतीजे ने आकर कहा कि सफाई कर्मी बराला के खास हैं, आगे से उनकी अनुपस्थिति दर्ज न की जाए।
याचिका कर्ता के अनुसार उसने अपना काम ईमानदारी से निभाया और सफाई कर्मियों के न आने पर उनकी दोबारा अनुपस्थिति दर्ज कर फतेहाबाद डिपो के महाप्रबंधक को रिपोर्ट भेज दी। इस वजह से उसका तबादला दिल्ली अंतरराज्यीय बस अड्डे पर कर दिया गया। इसके बाद उसने डिपो महाप्रबंधक को फोन किया तो उन्होंने बराला से बात करने की सलाह दी।
याचिका कर्ता का कहना है कि उसने यह कॉल रिकार्ड कर ली। रिकार्डिंग को आधार बनाते हुए उसने हाई कोर्ट की शरण ली। याचिका जब सुनवाई के लिए कोर्ट पहुंची तो खुली अदालत में रिकार्डिंग सुनाई गई। इस पर कोर्ट ने सुभाष बराला, हरियाणा सरकार और रोडवेज के महाप्रबंधक को नोटिस जारी किया है।
बता दें कि इससे पहले सुभाष बराल अपने बेटे विकास बराला के चंडीगढ़ में हरियाणा के एक आइएएस अफसर की बेटी से छेड़छाड़ और अपहरण की कोशिश के मामले में फंसे थे। विकास को कई माह जेल में रहने के बाद पिछे दिनों जमानत मिली है। इस मामले में सुभाष बराला पर भी सवाल उठे थे और उन्हें सवालाें का सामना करना पड़ा था।
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