नोएडा /लखनऊ। बिल्डरों की मनमानी पर रोक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार घर खरीदने वालों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। बिल्डरों की मनमानी पर रोक के लिए ही सरकार ने केंद्र की तर्ज पर प्रदेश में भी रेरा (रियल स्टेट रेग्यूलेटरी अथॉरिटी) कानून लागू किया है।
उन्होंने कहा है कि इसके लिए सरकार ने मंत्री समूह का गठन किया है। इनकी पहल से नोएडा, ग्रेटर नोएडा एवं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में दिसंबर अंत तक करीब 32 हजार लोगों को उनके फ्लैट का कब्जा मिल जाएगा। 18 हजार और खरीदारों को भी शीघ्र कब्जा दिलाने के लिए कार्यवाही जारी है।
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि सरकार खरीद की प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाना चाहती है, ताकि उपभोक्ता का हित संरक्षित रहे और बिल्डरों की मनमानी भी रुके। सबसे अधिक समस्या एनसीआर क्षेत्र में है।
शहरों में आवास आवंटन में निजी क्षेत्र की मदद लेने के लिए सरकार ने एक अभिनव योजना शुरू की है। इसके तहत 18 दिसंबर तक प्रस्ताव आमंत्रित किए गए हैं। योजना में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त अनुदान देने की व्यवस्था है।
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