संजय राउत : मुस्लिम वोट से नहीं, सच्चाई से जीतेंगे!

जब से  संसद के दोनों सदन में (वक्फ संशोधन बिल ) विधेयक पारित हुआ है, उस वक्त से समस्या दिन-ब-दिन और बढ़ती जा रही है। आज सुबह बिहार के कई हिस्सों से ताज़ा तस्वीरें आईं हैं, जहाँ  नीतीश कुमार के खिलाफ ज़ोरदार भड़काने वाले प्रदर्शन हो रहे हैं। जेडीयू के कई नेताओं ने नीतीश कुमार से निराश होकर पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यह निराशा  अब खुलकर विरोध में बदल गयी है — कई स्थानों पर नीतीश कुमार का पुतला भी जलाया गया है। इस बीच, आरएलडी में भी बगावत की ख़बरें आ रही हैं। कांग्रेस पार्टी पहले ही इस समस्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट पहुँच  चुकी है। इस पूरे विरोध और हंगामे के बीच , संजय राउत का एक महत्वपूर्ण बयान आया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी का कोई भी नेता या कार्यकर्ता वक्फ बोर्ड विधेयक के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगा —।  राउत का यह बयान एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम के रूप में देखा जा रहा है। 

 क्या नीतीश कुमार को इस विधेयक का समर्थन करना राजनीतिक रूप से भारी पड़ सकता है? जैसे जैसे बिहार में विरोध और इस्तीफे तेज हो रहे हैं, साफ हो गया है कि ज़मीन पर कुछ  लोग असंतुष्ट है। हालांकि, कुछ विश्लेषकों का मत है कि यह सिर्फ राजनीतिक हानि ही, नहीं एक तरह  जैसी सज़ा है। मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति करने वाले नीतीश कुमार सालों तक आज उसी राजनीति का दाम चुका रहे हैं। यह वही पुराना मॉडल है — जब आप किसी विशेष समुदाय के समर्थन में खड़े रहते हैं, वे आपका साथ देते हैं। लेकिन जैसे ही आप कोई ऐसा कदम उठाते हैं जो उनके  स्वार्थों के विरोध में  लगता है, वे मिनटों में अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। और ठीक यही आज नीतीश कुमार के साथ हो रहा है।

नीतीश कुमार ने लगातार मुस्लिम तुष्टिकरण की राजनीति की है — सिर्फ बिहार में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में। वे हमेशा धार्मिक आयोजनों में मुस्लिम टोपी पहनकर मंच पर नजर आते रहे, मानो उन्होंने धर्म ही बदल लिया हो। उनके पास मजबूत अल्पसंख्यक समर्थन रहा, पार्टी में मुस्लिम नेता भी रहे जैसे कोहेरी, और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम इंसाफ संगठन के प्रमुख अली अनवर को राज्यसभा भी भेजा। लेकिन इन सबका अब कोई असर नहीं रहा। आज सिर्फ एक ऐसा कदम — जो मुसलमानों के खिलाफ नहीं बल्कि वक्फ संपत्तियों पर अवैध कब्ज़े को लेकर है — उठाया गया, और वही समुदाय अब उनके खिलाफ खड़ा हो गया है।

नीतीश कुमार को अब अपनी राजनीतिक रणनीति पर फिर से विचार करना होगा। उनकी उम्र अब रिटायरमेंट के करीब है, इसलिए यह उनके लिए व्यक्तिगत रूप से बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। फिर भी, जेडीयू की हालिया बैठकों — विशेष रूप से देर रात हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस — से यह संकेत मिला है कि पार्टी अब बैलेंस बनाना चाहती है। पार्टी का संदेश साफ है: नीतीश कुमार ने मुसलमानों की भलाई के लिए काम किया है, उनके अधिकारों की रक्षा की है, लेकिन अब पीछे हटने का समय नहीं है। जेडीयू के ज्यादातर नेता मानते हैं कि पार्टी को अब बैकफुट पर नहीं जाना चाहिए। कुछ मुस्लिम नेता इस्तीफा देते हैं या विरोध करते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दरअसल, जेडीयू को चुनावों में मुस्लिम वोटों से ज्यादा फायदा नहीं हुआ — पिछली बार उन्हें मुश्किल से 2% मुस्लिम वोट मिले थे। चाहे वे बीजेपी के साथ गठबंधन बनाए रखें या नहीं, उन्हें मुस्लिम वोट मिलने की संभावना कम ही है — ये वोट कांग्रेस या लालू यादव की आरजेडी को ही मिलेंगे। इसलिए जेडीयू का रुख अब स्पष्ट है — भले ही नीतीश कुमार चुनावों से पहले मुसलमानों को खुश करने के लिए दिशा बदलना चाह

भाजपा पूरा विश्वास रखती है कि नीतीश कुमार जल्द ही पूरी तरह फिर उनके साथ आ जाएंगे। जेडीयू का नेतृत्व भी बीजेपी में विलय की ओर बढ़ सकता है। हालांकि फिलहाल नीतीश कुमार थोड़े भ्रम की स्थिति में नजर आते हैं, लेकिन उनका वही मौजूदा रुख बदलने वाला नहीं दिखता। वे ये संकेत भी दे रहे हैं कि उन्हें नेताओं के इस्तीफों या विरोध प्रदर्शनों से कोई फर्क नहीं पड़ता।

इसी के बीच, कांग्रेस पार्टी ने यह केस सुप्रीम कोर्ट में उठाया है। स्टालिन ने भी ऐसा कहने की बात कही है कि उनकी पार्टी कोर्ट जाएगी। फिर भी, संजय राउत ने स्पष्ट किया है कि उनकी पार्टी सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी — वक्फ बिल का केस उनके लिए खत्म हो गया है। राउत का यह बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि वर्तमान समय में बीजेपी और सरकार के भीतर कई स्तरों पर बैठकें चल रही हैं। एक सरकारी बैठक में वक्फ संपत्तियों के आंकड़ों की विस्तृत समीक्षा की गई। आंकड़ों के अनुसार, वक्फ बोर्ड के पास करीब ₹8 लाख करोड़ की संपत्ति है, जिसमें 1.56 लाख से अधिक मस्जिदें, 1.4 लाख कृषि भूमि (जिन पर कथित कब्ज़ा है), और 73,000 विवादित संपत्तियाँ शामिल हैं जिनके मालिकाना हक को लेकर राज्य और केंद्र सरकारों के बीच विवाद है।

शुरुआत में ध्यान इन विवादित संपत्तियों पर केंद्रित किया जाएगा। फिर अवैध कब्जे वाली ज़मीनों पर ध्यान दिया जाएगा, जिनकी सबसे ज्यादा संख्या पंजाब में हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के लिए यह एक बड़ा राजनीतिक संकट बन सकता है। बंटवारे के बाद जो मुसलमान पाकिस्तान चले गए थे, उन्होंने अपनी ज़मीनें वक्फ को दान की थीं। कानूनी रूप से इन संपत्तियों को शत्रु संपत्ति माना जाना चाहिए था, लेकिन वक्फ बोर्ड ने उन्हें अपना बताकर कब्ज़ा कर लिया और अब ये विवादित हैं — पंजाब में ऐसी 75,000 से ज्यादा संपत्तियाँ हैं, जिनमें से 56% को वक्फ बोर्ड ने जबरन अपने नाम कर लिया है। ये मामले अब वक्फ न्यायाधिकरणों में लंबित हैं।

संसद में भले ही संजय राउत ने कठोर बयान दिए, लेकिन संसद के बाहर वे दबाव में हैं। पिछली बार जब वे चुनाव लड़े थे तो मुस्लिम मतदाताओं ने पूरा समर्थन दिया था वे तो पोलिंग बूथ के पास टेंट लगाकर समर्थन देने पहुंचे थे। ऐसे में अगर उनकी पार्टी संसद में वक्फ बिल का समर्थन करे और फिर कोर्ट में भी समर्थन करे, तो इससे मुस्लिम वोटर नाराज़ हो सकते हैं और पहले से ही टूटी हुई शिवसेना और बिखर सकती है। कोर्ट के मुद्दे पर पार्टी  टूटने  की आशंका एकदम संभावित  है। यह केवल चुनावी मामला नहीं है — कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के भीतर भी अब इस मुद्दे को लेकर पुनर्विचार हो रहा है। नवीन पटनायक की बीजेडी ने तो पहले ही इससे दूरी बना ली है। कुल मिलाकर यह साफ है कि वक्फ संशोधन बिल ने विपक्षी राजनीति को अंदर से झकझोर कर रख दिया है और आने वाले चुनावों पर इसका असर पड़ना तय है।