शहरी गैस वितरण नीति से घरों में मिलेगी सीधे रसोई गैस, 20 लाख युवाओं को मिलेगा रोजगार… शिवपुरी में बनेगा एयरपोर्ट

भोपाल

मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में आज मंगलवार को सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक सम्पन्न हुई ।बैठक मेंकई नई नीतियों, पॉलिसी को मंजूरी दी गई।इसके अलावा प्रयागराज महाकुंभ 2025 में जा रही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार ने कई बड़े फैसले लिए है।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के शुभारंभ कार्यक्रम में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और समापन कार्यक्रम में केन्द्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के आने की स्वीकृति प्राप्त हो गई है। प्रधानमंत्री श्री मोदी 23 फरवरी को छतरपुर में कैंसर अस्पताल का भूमि-पूजन करेंगे। अगले दिन 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। भोपाल में 24-25 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी जारी हैं।

कैबिनेट बैठक में सात नीतियों को मंजूरी दी गई। संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि नीतियों के कारण लगभग 20 लाख मध्य प्रदेश के युवाओं को रोजगार मिलेगा। अधिकतम आर्थिक सहायता ढाई सौ करोड़ रुपए की होगी।

उद्योग संवर्धन नीति सहित अन्य नीतियों में यह प्रावधान दिया गया है कि निवेशकों को विभिन्न अनुमतियां एक स्थान से बिना किसी कठिनाई के मिल जाए, इसके लिए व्यवस्था बनाई जाएगी। सिंगल विंडो सिस्टम प्रभावित तरीके से क्रियान्वित किया जाएगा। फिल्म और पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए नीति में संशोधन किए गए हैं।

पढ़िए मोहन कैबिनेट बैठक के अहम फैसले

     प्रधानमंत्री मोदी 23 फरवरी को छतरपुर में कैंसर अस्पताल का भूमि-पूजन करेंगे। अगले दिन 24 फरवरी को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ करेंगे। भोपाल में 24-25 फरवरी को होने जा रही ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तैयारी जारी हैं। समिट में विदेशों से आने वाले उद्योग और व्यापार समूहों तथा विभिन्न देशों के वाणिज्यिक दूतावासों से बेहतर तालमेल और समन्वय के लिए 12 फरवरी को नई दिल्ली में विशेष बैठक होने जा रही है।

    मध्यप्रदेश सहित अन्य राज्यों के श्रद्धालुओं की संख्या भी काफी अधिक है। रीवा की ओर से प्रयागराज जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए रीवा सहित मैहर, सतना, मऊगंज और सीधी में ठहरने, भोजन और छोटे बच्चों के लिए दूध-बिस्किट सहित अन्य आवश्यक व्यवस्थाएं की गई हैं। शासकीय एजेंसियां, स्वयंसेवी संगठनों और सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से व्यवस्था में लगी हैं। चिकित्सा आवश्यकताओं के लिए एंबुलेंस और डॉक्टर आदि की भी व्यवस्था है।

    महाराष्ट्र सीमा पर श्रद्धालुओं और वाहनों के आवागमन का प्रबंधन किया जा रहा है। प्रयागराज कुंभ जा रहे श्रद्धालुओं से भीड़ और आवागमन की स्थिति का गूगल सहित अन्य स्रोतों से जानकारी के आधार पर कार्यक्रम बनाने के आहवान किया जा रहा है।सभी अधिकारियों को श्रद्धालुओं की सुरक्षा और उनके रुकने ठहरने के लिए इंतजाम करने के निर्देश दिए है।

    24-25 फरवरी को भोपाल में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर एक समूह का गठन भी किया गया है। दो डिप्टी सीएम और भोपाल के प्रभारी मंत्री को भी शामिल किया गया है। स्थाई विधायक और मेयर भी शामिल हैं।

    सभी विभागों को निर्देश दिए हैं इस ऑफ डूइंग के तहत सरकार काम कर रही है। लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाना, इसके लिए हमने लॉजिस्टिक पॉलिसी बनाई है।ट्रांसपोर्टेशन में भी पॉलिसी को ध्यान में रखा है।।

मोहन कैबिनेट बैठक में इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी

    कैबिनेट बैठक में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को मंजूरी ।

    मप्र फिल्म पर्यटन नीति, पर्यटन नीति और उद्योग समेत अन्य महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी।

    MP में निवेशकों को 200 करोड़ तक की मदद
    कैबिनेट की बैठक में उद्योग संवर्धन नीति को मिली मंजूरी
    नई उद्योग नीति के तहत 10 नीतियों को मंजूरी
    पांच साल में 13 हजार 179 करोड़ खर्च किए जाएंगे
    प्रदेश में 20 लाख नए रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे
    कैबिनेट में न्यू एक्सपोर्ट पॉलिसी को भी मंजूरी
    पंप स्टोरेज नीति को मिली मंजूरी
    सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को मंजूरी।

शिवपुरी में एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी

शिवपुरी में एयरपोर्ट बनाने के प्रस्ताव को कैबिनेट ने दी मंजूरी। इसका अनुबंध पहले ही हो चुका है। कलेक्टर को भूमि अधिग्रहण सहित अन्य कार्यों के लिए अधिकृत किया गया।

नई इमारतों में पाइप लाइन से मिलेगी गैस

शहरी गैस वितरण नीति को कैबिनेट मंजूरी दी इसमें पाइप के माध्यम से घरों में सीधे रसोई गैस की आपूर्ति की जाएगी। इसके लिए नगर तथा ग्राम निवेश के नियमों में प्रावधान किया गया है। जो भी नई मल्टी स्टोरी बनेगी उसमें पाइप के माध्यम से रसोई गैस की आपूर्ति की व्यवस्था करनी होगी।

पंप स्टोरेज पॉलिसी को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी। इसमें जब जल विद्युत की आवश्यकता होगी तब पंप से स्टोर किए गए पानी का उपयोग किया जाएगा। इस क्षेत्र में डेढ़ लाख करोड़ रुपये के निवेश की संभावना जताई गई है।