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जस्टिस चिन्नास्वामी स्वामीनाथन कर्णन का नाम भारतीय न्यायपालिका के इतिहास में विशेष स्थान रखता है। वह मद्रास उच्च न्यायालय के पहले दलित न्यायाधीश थे और न्यायपालिका के एक ऐसे जज के रूप में उभरे, जिन्होंने न केवल न्याय की परिभाषा को पुन: परिभाषित किया, बल्कि न्यायपालिका में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई। उनका संघर्ष एक प्रतीक बन चुका है, जो यह दर्शाता है कि सच्चाई और न्याय की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक संघर्ष किया जा सकता है।
2017 में जस्टिस कर्णन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने 20 न्यायाधीशों के भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। यह पत्र भारतीय न्यायपालिका के लिए एक बड़ा विवाद बन गया। इसमें उन्होंने खुलासा किया कि कुछ न्यायाधीश अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं। यह एक ऐतिहासिक घटना थी, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी मौजूदा न्यायाधीश ने अपने साथियों पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगाया था। जस्टिस कर्णन का यह कदम एक संवैधानिक संकट में तब्दील हो गया, क्योंकि यह सीधे तौर पर न्यायपालिका की स्वतंत्रता और उसकी पारदर्शिता पर सवाल उठाता था।
केंद्र सरकार ने इस पत्र को सार्वजनिक करने से इंकार कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस कर्णन के खिलाफ न्यायालय की अवमानना का मामला दर्ज किया। यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, और अंततः न्यायमूर्ति कर्णन को छह महीने की जेल की सजा सुनाई गई। इस दौरान, उनके विरोधी उन्हें पागल और मानसिक रूप से असंतुलित घोषित करने में लगे थे। लेकिन समय ने यह सिद्ध कर दिया कि जस्टिस कर्णन सही थे। हाल ही में, एक जज के घर से करोड़ों रुपये का काला धन बरामद हुआ, जो उनके द्वारा लगाए गए आरोपों को प्रमाणित करता है। यह घटना यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार सिर्फ एक आरोप नहीं था, बल्कि एक गहरी सच्चाई थी, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
जस्टिस कर्णन का यह कदम न केवल उनके व्यक्तिगत संघर्ष का हिस्सा था, बल्कि यह न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता का भी प्रतीक था। उन्होंने यह साबित किया कि अगर न्यायपालिका में किसी प्रकार का भ्रष्टाचार हो, तो उसे उजागर करना और सुधार करना बहुत जरूरी है। उनका यह प्रयास न्यायपालिका को आत्मनिर्भर और पारदर्शी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था।
आज जब हम यह देखते हैं कि एक न्यायाधीश ने अपने पद का दुरुपयोग किया है, तो यह सवाल उठता है कि क्या न्यायपालिका में सुधार की आवश्यकता नहीं है? क्या यह उचित है कि हम सिर्फ बाहरी संस्थाओं या सरकारों से ही सुधार की उम्मीद करें, जबकि न्यायपालिका अपने भीतर से ही सच्चाई और पारदर्शिता के रास्ते पर कदम न बढ़ाए?
जस्टिस कर्णन ने एक विनम्र प्रयास किया था, जो एक प्रेरणा बनकर हम सभी के सामने आया है। उनके साहसिक कदम से यह सिखने को मिलता है कि जब किसी प्रणाली में गड़बड़ी होती है, तो सुधार की जिम्मेदारी उस प्रणाली के भीतर के व्यक्तियों की होती है। उम्मीद की जाती है कि भविष्य में ऐसे और भी न्यायाधीश होंगे, जो भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ अपनी आवाज उठाएंगे और न्यायपालिका को और अधिक मजबूत और पारदर्शी बनाने की दिशा में काम करेंगे।
जस्टिस कर्णन का यह संघर्ष सिर्फ उनका नहीं, बल्कि हम सभी का संघर्ष है। यह हमें यह याद दिलाता है कि न्याय की रक्षा केवल कानून से नहीं, बल्कि ईमानदारी और सत्यनिष्ठा से भी होती है।
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