असम ने महंगाई भत्ता बढ़ाकर 55 प्रतिशत किया, देश में सबसे अधिक दर पर पहुँचा — कर्मचारियों को मिला ‘बिहू गिफ्ट’

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!

 

गुवाहाटी, 6 अप्रैल: असम सरकार ने रोंगाली बिहू से पहले एक बड़ा तोहफा देते हुए राज्य कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) में 2 प्रतिशत की वृद्धि की घोषणा की है। इस वृद्धि के साथ अब राज्य में DA की दर 55 प्रतिशत हो गई है, जो फिलहाल देश के सभी राज्यों में सबसे अधिक है।

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने शुक्रवार को गुवाहाटी में मीडिया से बात करते हुए इसे “सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारकों के लिए बिहू का तोहफा” बताया। उन्होंने कहा, “यह हमारे सभी सरकारी कर्मचारियों की निष्ठा और कठिन परिश्रम के प्रति एक छोटा-सा आभार है, जिनका योगदान असम के विकास में अहम रहा है।”

इस निर्णय से राज्य के करीब 7.38 लाख कर्मचारी और पेंशनधारक लाभान्वित होंगे। नया भत्ता पिछली माह की तनख्वाह के साथ लागू होगा और 2 प्रतिशत वृद्धि से उत्पन्न बकाया राशि अप्रैल और मई की सैलरी के साथ दी जाएगी।

यह कदम केंद्र सरकार द्वारा अपने कर्मचारियों के लिए DA और Dearness Relief (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी के तुरंत बाद उठाया गया है। हालांकि, असम ने अब DA की दर के मामले में सभी राज्यों को पीछे छोड़ते हुए अग्रणी स्थान हासिल कर लिया है।

DA एक महंगाई-संबंधी समायोजन भत्ता है, जो कर्मचारियों और पेंशनधारकों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से राहत देने के लिए दिया जाता है। समय-समय पर इसकी समीक्षा की जाती है ताकि कर्मचारियों की वास्तविक आय में गिरावट न आए।

सरकार का यह निर्णय न सिर्फ कर्मचारियों का मनोबल बढ़ाएगा बल्कि इसे एक रणनीतिक राजनीतिक कदम के तौर पर भी देखा जा रहा है, खासकर ऐसे समय में जब राज्य रोंगाली बिहू जैसे प्रमुख सांस्कृतिक त्योहार की तैयारियों में जुटा है।

बीते कुछ वर्षों में असम सरकार ने कर्मचारियों के हित में कई कदम उठाए हैं, जिनमें समय पर वेतन भुगतान, पेंशन सुधार और कर्मचारियों से जुड़ी सेवाओं का डिजिटलीकरण शामिल है।

हालांकि इस फैसले से राज्य के खजाने पर कितना बोझ पड़ेगा, इसका मूल्यांकन अभी बाकी है, लेकिन मुख्यमंत्री सरमा ने भरोसा जताया कि यह निर्णय आर्थिक रूप से व्यावहारिक है और राज्य की मौजूदा आर्थिक स्थिति के अनुरूप है।

इस घोषणा के साथ ही असम ने कर्मचारी कल्याण के क्षेत्र में न केवल अग्रणी भूमिका निभाई है बल्कि अन्य राज्यों के लिए एक नई मिसाल भी कायम की है।

कृपया इस पोस्ट को साझा करें!

Comments are closed.