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समग्र समाचार सेवा
नई दिल्ली,12 फरवरी। केंद्र सरकार ने अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय (MoMA) के तहत कई कौशल विकास और शिक्षा योजनाएँ शुरू की हैं, जिनका उद्देश्य अल्पसंख्यकों के सामाजिक-आर्थिक विकास को गति देना और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करना है।
प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना
PM VIKAS सरकार की प्रमुख योजना है, जो अल्पसंख्यक समुदायों के कौशल विकास, महिला उद्यमिता, नेतृत्व और शिक्षा के समग्र विकास पर केंद्रित है। इस योजना के तहत निम्नलिखित तीन प्रमुख योजनाओं को समाहित किया गया है:
- सीखो और कमाओ (Seekho aur Kamao) योजना
- नई मंज़िल (Nai Manzil) योजना
- उस्ताद (USTTAD) योजना
1. सीखो और कमाओ (Seekho aur Kamao) योजना
शुरुआत: 2013-14
उद्देश्य:
- 14 से 45 वर्ष की उम्र के अल्पसंख्यक युवाओं को आधुनिक और पारंपरिक कौशलों में प्रशिक्षित करना।
- उन्हें रोजगार योग्य बनाना या स्वरोजगार के लिए तैयार करना।
उपलब्धियाँ:
- अब तक 4.68 लाख से अधिक युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया।
- करीब 2,98,909 युवाओं को रोजगार या स्वरोजगार का अवसर मिला।
2. नई मंज़िल (Nai Manzil) योजना
शुरुआत: 2015
उद्देश्य:
- उन अल्पसंख्यक युवाओं को सहायता देना, जिनके पास औपचारिक स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र नहीं है।
- उन्हें कक्षा 8वीं या 10वीं के प्रमाण पत्र के साथ-साथ व्यावसायिक कौशल प्रदान करना।
उपलब्धियाँ:
- अब तक 98,712 युवाओं को प्रशिक्षित किया गया।
- इनमें से 58,879 को रोजगार मिला।
3. उस्ताद (USTTAD) योजना
शुरुआत: 2015
उद्देश्य:
- पारंपरिक शिल्पकारों और कारीगरों के कौशल को उन्नत करना।
- उनकी व्यावसायिक संभावनाओं को बढ़ाना।
उपलब्धियाँ:
- अब तक 21,611 शिल्पकारों को प्रशिक्षण दिया गया।
- 4,946 लोगों को स्वरोजगार/स्वयं सहायता समूहों में संगठित किया गया।
सरकार का समग्र दृष्टिकोण
सरकार इन योजनाओं को व्यापक और समावेशी दृष्टिकोण के तहत लागू कर रही है, जिससे अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को शिक्षा और कौशल विकास के माध्यम से सशक्त बनाया जा सके।
राज्यसभा में केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं संसदीय कार्य मंत्री श्री किरेन रिजिजू ने जानकारी दी कि इन योजनाओं के माध्यम से अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को मुख्यधारा से जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है।
निष्कर्ष:
प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन (PM VIKAS) योजना के तहत चल रही ये सभी पहल अल्पसंख्यक समुदायों को शिक्षा, रोजगार और स्वरोजगार के अवसर प्रदान कर सशक्त बना रही हैं। सरकार की यह पहल “सबका साथ, सबका विकास” के सिद्धांत को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
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